सोलापूर – जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाच्या उपलब्ध आकडेवारीनुसार, जुलै २०१३ ते मे २०२६ या कालावधीत विविध आरोग्यविषयक नाहरकत प्रमाणपत्रांच्या माध्यमातून जिल्हा परिषद सेस निधीत तब्बल ४ कोटी ४३ लाख १६ हजार १०० रुपये जमा झाले आहेत. या कालावधीत एकूण २ हजार ६१० नाहरकत प्रमाणपत्रे निर्गमित करण्यात आली. आरोग्य सेवा क्षेत्राशी संबंधित विविध संस्था, वैद्यकीय व्यवसायिक, रुग्णालये आणि इतर आरोग्यविषयक घटकांना ही प्रमाणपत्रे देण्यात येतात.
दरम्यान, सोलापूरच्या जिल्हा परिषद आरोग्य विभागामार्फत विविध आरोग्यविषयक नाहरकत प्रमाणपत्रे (एनओसी) आणि वैद्यकीय विद्यार्थ्यांच्या आंतरवासिता प्रशिक्षण पूर्णत्व दाखल्यांमधून गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणात महसूल जमा झाला असून, हा निधी गंभीर आजारांनी ग्रस्त गरजू रुग्णांच्या उपचारांसाठी वापरला जात आहे. महसूल निर्मिती आणि सामाजिक बांधिलकी यांचा समतोल साधणारा हा उपक्रम जिल्हा परिषदेसाठी महत्त्वाचा ठरत आहे.
जिल्हा परिषद आरोग्य विभागाकडून दरवर्षी मिळणाऱ्या महसुलामध्ये सातत्याने वाढ होत असल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येते. अनेक प्रकारच्या परवानग्या, नूतनीकरणे, आरोग्य संस्थांच्या मान्यता आणि इतर प्रशासकीय प्रक्रियांसाठी नाहरकत प्रमाणपत्रांची आवश्यकता असते. या प्रक्रियेद्वारे शासनाने निश्चित केलेले शुल्क आकारले जाते आणि त्यातून प्राप्त होणारी रक्कम जिल्हा परिषद सेस निधीत जमा केली जाते.
याशिवाय विनाअनुदानित वैद्यकीय व आयुर्वेदिक महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या आंतरवासिता प्रशिक्षण पूर्णत्व दाखल्यांमधूनही जिल्हा परिषदेला महसूल मिळत आहे. मार्च २०२२ ते मे २०२६ या कालावधीत एकूण ४१७ विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण पूर्णत्व दाखले देण्यात आले. त्यापैकी शुल्क आकारण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांकडून ६ लाख ४० हजार ५०० रुपये सेस निधीत जमा झाले आहेत. वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी हा दाखला महत्त्वाचा असल्याने त्याची मागणी सातत्याने वाढत आहे.
आरोग्य विभागाकडून जमा होणाऱ्या या निधीचे वैशिष्ट्य म्हणजे तो केवळ महसूल म्हणून न राहता थेट समाजोपयोगी कार्यासाठी वापरला जातो. जिल्हा परिषदेकडून या सेस निधीतून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि गंभीर आजारांनी ग्रस्त रुग्णांना प्रत्येकी १५ हजार रुपये पात्र लाभार्थ्यांना आर्थिक मदत दिली जाते. विशेषतः किडनी विकार, हृदयरोग आणि कर्करोग यांसारख्या खर्चिक उपचारांची आवश्यकता असलेल्या रुग्णांना या निधीतून आर्थिक सहाय्य मिळते. त्यामुळे अनेक गरजू कुटुंबांना उपचाराचा दिलासा मिळत असून आरोग्य विभागाच्या या उपक्रमाला सामाजिक संवेदनशीलतेची जोड मिळाली आहे.
कोट
महसूल वाढीस हातभार
आरोग्य विभागाकडून महसूल संकलनाची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि प्रभावी करण्यात आली आहे. विविध प्रमाणपत्रे, परवानग्या आणि दाखल्यांचे कामकाज नियमबद्ध पद्धतीने पार पाडले जात असल्याने महसूलवाढीसही हातभार लागत आहे. जिल्हा परिषद प्रशासनाने या निधीचा योग्य वापर करून गरजू नागरिकांपर्यंत मदत पोहोचविण्याचा प्रयत्न सुरू ठेवला आहे.
– डॉ. सतीश कोपूरवाड, जिल्हा आरोग्य अधिकारी.
चौकट
गरजू रुग्णांना आर्थिक मदत मोलाची
एकीकडे आरोग्य क्षेत्राशी संबंधित प्रशासकीय सेवांमधून महसूल मिळत असताना दुसरीकडे त्याच निधीतून गंभीर आजारांनी ग्रस्त नागरिकांना जीवनदायी मदत मिळत असल्याने हा उपक्रम ‘सेवा आणि समाजकारण’ यांचा उत्तम संगम ठरत आहे. आगामी काळातही या माध्यमातून अधिकाधिक निधी उपलब्ध होऊन गरजू रुग्णांना सहाय्य मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
