सोलापूर – दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण भागातील विकासकामांच्या प्राधान्यक्रमात बदल करण्यात येणार असून, सिमेंट रस्ते आणि नवीन बांधकामांऐवजी शाळा दुरुस्ती, जलसंधारण, आरोग्य व कृषीविषयक कामांवर भर दिला जाणार आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) माध्यमातून जिल्हा परिषद सदस्यांनी सुचवलेल्या विविध विकासकामांसाठी २४१ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे निधीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या सदस्यांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधा आणि मूलभूत सोयीसुविधांसाठी निधीची मागणी सातत्याने होत आहे. मात्र, निवडणुकीची आचारसंहिता आणि शासनस्तरावरील मंजुरीच्या प्रक्रियेमुळे विकासकामांसाठी निधी उपलब्ध होण्यास विलंब झाला. आता विधान परिषद निवडणुकीची आचारसंहिता संपल्यानंतर निधी वितरणाचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता आहे. जिल्हा नियोजन समितीकडे सादर केलेल्या कामांच्या यादीनुसार हा निधी उपलब्ध होणार आहे.
चौकट
पाण्याचा वापर लक्षात घेऊन कामांची निवड
दुष्काळी स्थिती लक्षात घेता अधिक पाणी वापरणाऱ्या कामांना मंजुरी दिली जाणार नाही. सिमेंट रस्ते आणि नवीन बांधकामांना तूर्तास वगळण्यात येणार आहे. नवीन शाळा खोल्या बांधण्याऐवजी अस्तित्वातील शाळांच्या दुरुस्तीला प्राधान्य दिले जाणार आहे. तसेच जलसंधारण, आरोग्य, शिक्षण, समाजकल्याण आणि कृषी विभागांशी संबंधित कामांचा निधीच्या नियोजनात समावेश असेल.
चौकट
वाटपाकडे सदस्यांचे लक्ष
२४१ कोटींचा निधी उपलब्ध होणार असला, तरी प्रत्यक्षात कोणत्या मतदारसंघातील किती कामांना मंजुरी मिळते, याबाबत उत्सुकता आहे. कामांची निवड आणि प्रशासकीय मंजुरीनंतरच निधीचा लाभ संबंधित भागांना मिळणार आहे. दरम्यान, जिल्हा परिषदेच्या सेस निधीसह १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीच्या वाटपाबाबत अद्याप स्पष्टता नसल्याने सदस्यांसमोरील प्रश्न कायम आहेत.
कोट
सिमेंट रस्ते आणि नवीन बांधकामांच्या निधीबाबत पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून निर्णय घेतला जाणार असल्याचे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुशल जैन यांनी सांगितले.
