सोलापूर, दिनांक 12 (जिमाका) :- सोलापूर शहरातील दोन्ही उड्डाणपुलासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या जागेच्या संपादनाची प्रक्रिया सर्व संबंधित विभागाने तातडीने करून घ्यावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी एस. कार्तीकेयन यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात आयोजित उड्डाणपूल भूसंपादन प्रक्रिया आढावा बैठकीत जिल्हाधिकारी कार्तिकेयन बोलत होते. यावेळी सोलापूर मनपा आयुक्त सचिन ओंबासे, शहर पोलीस आयुक्त एम. राजकुमार, पोलिस उप आयुक्त वृष्टी जैन, निवासी उपजिल्हाधिकारी अभिजीत पाटील, भूसंपादन अधिकारी प्रदीप बास्तेवाड, राष्ट्रीय महामार्गाचे अभियंता स्वप्नील पवार, महेश येमूल, सिटी सर्व्हे अधिकारी गजानन पोळ यांच्या सह सर्व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी श्री. कार्तिकेयन म्हणाले की, सर्व शासकीय व खाजगी जागांच्या मिळकतीचे ना हरकत प्रमाणपत्र सादर करावेत. केंद्र शासनाच्या पोस्ट मध्य रेल्वे, बी एस एन एल व ग्राउंड जागेसाठी सोलापूर महापालिका रेडीरेकनर दराप्रमाणे शुल्क देणार आहे. तसेच या जागेतून दुसऱ्या जागा साहित्य इतर ठिकाणी स्थलांतरित करण्यासाठी येणारा खर्चही महापालिका देईल. त्यामुळे संबंधित विभागाने त्यांच्या वरिष्ठ कार्यालयाकडून जागा हस्तांतरित करण्याबाबतचे मान्यता घेऊन त्याबाबतचे ना हरकत प्रमाणपत्र सादर करावेत असे त्यांनी सांगितले.
यावेळी महापालिका आयुक्त सचिन ओंबासे यांनीही मार्गदर्शन केले.
सोलापूर शहरातील राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणामार्फत दोन महत्त्वाचे उड्डाणपुल प्रस्तावित आहेत. यात सेक्शन 1 जुना पुना नाका ते पत्रकार चौक (5.45 कि.मी.) व सेक्शन 2 जुना बोरामणी नाका ते मोरारका बंगला (5.00 कि.मी.) या मार्गांचा समावेश आहे. महाराष्ट्र शासनाने नगरोत्थान योजनेतून रु.299 कोटींची मंजुरी दिली असून शासन हिस्सा 70% व महापालिका हिस्सा 30% असा वित्तीय आकृतीबंध निश्चित करण्यात आला आहे. विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी तयार केलेल्या सुधारीत आराखड्यानुसार भूसंपादनाचा खर्च रु.145.11 कोटी इतका आहे.
शासनाकडून आतापर्यंत रु.84.438 कोटी प्राप्त झाले असून रु.17.139 कोटी उर्वरित आहेत, तर महापालिकेच्या हिस्स्यातील रु.25.55 कोटी जमा झाले आहेत.या प्रकल्पासाठी एकूण 10.55 हे.आर. क्षेत्राचे संपादन होणार असून त्यात खाजगी व शासकीय मिळकतींचा समावेश आहे. सेक्शन 1 मध्ये 137 मिळकतींपैकी 100 खाजगी व 37 शासकीय तर सेक्शन 2 मध्ये 100 मिळकतींपैकी 87 खाजगी व 13 शासकीय मिळकती आहेत. आतापर्यंत सेक्शन 1 मधील 61 खाजगी मिळकतींचा ताबा घेण्यात आला असून सेक्शन 2 मधील ताबा प्रक्रिया सुरू आहे.
महाराष्ट्र राज्य परिवहन मंडळ, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मध्य रेल्वे, बी.एस.एन.एल., तसेच पोलिस विभाग व वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या जागा बाधित झाल्या आहेत.
