सोलापूर – आषाढी वारीदरम्यान वारकऱ्यांना मोफत वाटप करण्यात आलेल्या ५० लाख रुपयांच्या चष्मे खरेदी प्रकरणातील चौकशी अहवाल अखेर दोन महिन्यांच्या विलंबानंतर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुशल जैन यांच्याकडे सादर झाला आहे. या खरेदी प्रक्रियेत अनियमितता झालेली नसल्याचा निष्कर्ष नोंदविण्यात आल्याचे समोर आले आहे. विशेष म्हणजे, वरिष्ठांच्या तोंडी आदेशानुसार खरेदी केल्याचा आधार अहवालात घेण्यात आल्याने संबंधित अधिकाऱ्यांच्या जबाबदारीचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. त्यामुळे या प्रकरणात नेमकी कोणावर आणि कोणती कारवाई होणार, याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
आषाढी वारीसाठी पंढरपुरात दाखल होणाऱ्या वारकऱ्यांना मोफत चष्मे वाटप करण्याच्या उद्देशाने जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालयामार्फत ही खरेदी करण्यात आली होती. मात्र, खरेदी प्रक्रियेतील घाई, आदेश देण्याची वेळ आणि प्रशासकीय मंजुरीबाबत उपस्थित झालेल्या प्रश्नांमुळे या व्यवहारावर सुरुवातीपासूनच संशय व्यक्त केला जात होता. वारीच्या अवघ्या एक दिवस आधी चष्मे खरेदीचे आदेश देण्यात आल्याने एवढ्या मोठ्या खरेदीची प्रक्रिया नेमकी कशी राबविण्यात आली, असा प्रश्न उपस्थित झाला होता.
या प्रकरणातील अनियमिततेची चौकशी करण्यासाठी जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सतीश कोपूरवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय समिती नियुक्त करण्यात आली होती. मात्र, चौकशी अहवाल सादर करण्यास तब्बल दोन महिने लागल्याने या विलंबामागील कारणांबाबतही चर्चा सुरू झाली आहे. अहवालात वरिष्ठांच्या तोंडी आदेशांचा आधार घेण्यात आल्याने निर्णयप्रक्रियेत सहभागी असलेल्या अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित झाली आहे का, हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे.
जिल्हा परिषदेच्या राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाच्या निधीतून या खरेदीसाठी तरतूद करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत असले, तरी प्रत्यक्ष देयकांच्या भुगतानाचा प्रश्न अद्याप सुटलेला नाही. त्यामुळे खरेदीला मान्यता देताना कोणती प्रक्रिया अवलंबिण्यात आली, निधीच्या वापरासंबंधीचे नियम पाळले गेले का आणि तोंडी आदेश देणारे वरिष्ठ अधिकारी कोण, याची स्पष्टता होणे आवश्यक आहे.
एकीकडे वारकऱ्यांना चष्म्यांचे वाटप पूर्ण झाले आहे, तर दुसरीकडे कंत्राटदाराची बिले प्रलंबित आहेत. त्यामुळे आता वरिष्ठ प्रशासन या अहवालावर काय निर्णय घेते, बिलांच्या भुगतानाला मंजुरी मिळते का आणि खरेदी प्रक्रियेतील जबाबदारी निश्चित केली जाते का, याकडे सोलापूर जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
चौकट
चष्म्यांचे वाटप झाले; बिलांचे काय?
या प्रकरणातील सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे, चष्मे पुरविण्यात आले असून त्यांचे वाटपही पूर्ण झाले आहे; मात्र संबंधित कंत्राटदाराची सुमारे ५० लाख रुपयांची बिले अद्याप अदा करण्यात आलेली नाहीत. या बिलांचे भुगतान नेमक्या कोणत्या निधीतून करायचे, याबाबत वरिष्ठांचे मार्गदर्शन मागविण्यात आल्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुशल जैन यांनी स्पष्ट केले आहे.
चौकट
चौकशी झाली, जबाबदारी निश्चित होणार का?
चौकशी अहवालात अनियमितता नसल्याचा निष्कर्ष नोंदविण्यात आल्याने संबंधित अधिकाऱ्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, केवळ तोंडी आदेशांचा आधार घेऊन खरेदी प्रक्रियेतील सर्व प्रश्न निकाली निघतात का, हा मुद्दा कायम आहे. अहवालातील निष्कर्ष, खरेदीसाठीची प्रशासकीय मान्यता आणि निधीच्या विनियोगासंबंधीची कागदपत्रे तपासल्यानंतरच या प्रकरणाचे नेमके चित्र स्पष्ट होऊ शकते.
