सोलापूर – राज्यात लव्ह जिहाद, फसवणुकीद्वारे धर्मांतर, महिलांचे लैंगिक शोषण, अश्लील चित्रीकरण आणि ब्लॅकमेलिंगच्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे, या पार्श्वभूमीवर ‘‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक २०२६’’ तातडीने लागू करावे, अशी मागणी राष्ट्रभक्त अधिवक्ता संघटनेने केली आहे. या मागणीचे निवेदन आज सोलापूर येथे जिल्हाधिकर्यांना देण्यात आले. या वेळी राष्ट्रभक्त अधिवक्ता संघटनेचे जिल्हा संयोजक अधिवक्ता सतीश गाजूल, अधि. कृष्णा निसान, अधि. संतोष म्हमाणे, उद्योगपति विक्रांत पाटील आणि रोहित यादव इत्यादि उपस्थित होते. जिल्हाधिकर्यांच्या वतीने नायब तहसीलदार स्मिता गायकवाड यांनी हे निवेदन स्वीकारले.
या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, राज्यातील विविध भागांत खोटी ओळख, फसवे प्रेमसंबंध, भावनिक व आर्थिक शोषण, तसेच धर्मांतरासाठी दबाव टाकल्याच्या अनेक घटना समोर येत आहेत. नाशिक येथील ‘टीसीएस‘शी संबंधित प्रकरण, अमरावती (परतवाडा) येथील प्रकरण तसेच हातकणंगले येथील प्रकरणांचा उल्लेख करत अशा घटनांमुळे समाजात विशेषतः हिंदू मुली व महिलांच्या सुरक्षेबाबत गंभीर चिंता निर्माण झाली आहे.
राज्यात ‘‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक २०२६’’ मंजूर होऊनही त्याची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही. त्यामुळे लव्ह जिहाद, फसवणूक, बळजबरी किंवा खोट्या ओळखींच्या माध्यमातून होणार्या धर्मांतराच्या प्रकरणांवर प्रभावी व कठोर कारवाई करण्यात अडचणी येत आहेत. हा कायदा तातडीने लागू झाल्यास अशा प्रवृत्तींना आळा बसण्यास मदत होईल.
* यावेळी शासनाकडे पुढील प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या !
१. महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक २०२६ तातडीने लागू करावे.
२. लव्ह जिहाद, फसवणुकीद्वारे धर्मांतर व महिलांच्या शोषणाच्या प्रकरणांवर कठोर कारवाईसाठी विशेष मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करावीत.
३. खोटी ओळख लपवून किंवा फसवे नातेसंबंध निर्माण करून केलेल्या गुन्ह्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करावी.
४. अश्लील चित्रीकरण, ब्लॅकमेलिंग व सायबर शोषण रोखण्यासाठी विशेष पथके स्थापन करावीत.
५. नागरिकांमध्ये जनजागृती करून विशेषतः मुली व महिलांना अशा प्रकारच्या फसवणुकीपासून सावध राहण्याबाबत मार्गदर्शन करावे.
६. या विषयाचा अभ्यास करण्यासाठी विशेष समिती स्थापन करून कठोर कायद्यांसाठी शिफारसी मागवाव्यात.
महिलांची सुरक्षा, सन्मान आणि समाजातील कायदा–सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी शासनाने या मागण्यांवर तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा निवेदनाद्वारे व्यक्त करण्यात आली.
