मुंबई – राज्यभरातील विविध शासकीय कार्यालयांमध्ये महा-आयटीअंतर्गत कार्यरत असलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे ऑक्टोबर २०२५ ते मे २०२६ या आठ महिन्यांच्या कालावधीतील वेतन अद्याप अदा करण्यात आलेले नसल्याने कर्मचाऱ्यांवर गंभीर आर्थिक संकट ओढवले आहे. या अन्यायाविरोधात **ठेकेदार कामगार संघ (संलग्न : भारतीय मजदूर संघ)** यांच्या वतीने मुंबई येथील कामगार आयुक्त कार्यालयात प्रातिनिधिक स्वरूपात निदर्शने करण्यात आली. यावेळी कामगार उपायुक्त श्री. चेतन जगताप यांच्याशी थकीत वेतनाच्या प्रश्नावर सविस्तर चर्चा करून कर्मचाऱ्यांना तातडीने न्याय देण्याची मागणी करण्यात आली.
या कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती महा-आयटीअंतर्गत मुख्य कंत्राटदार मे. टेलिकम्युनिकेशन्स कन्सल्टंट्स इंडिया लिमिटेड (TCIL) आणि उपकंत्राटदार मे. ई-गव्हर्नन्स (e-Governance) यांच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे. मात्र, सलग आठ महिन्यांचे वेतन थकीत राहिल्यामुळे कर्मचाऱ्यांना घरभाडे, मुलांचे शिक्षण, वैद्यकीय उपचार आणि कुटुंबाचा दैनंदिन खर्च भागविताना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. आपल्या कष्टाचे वेतन मिळविण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना वारंवार पाठपुरावा करावा लागत असल्याने त्यांच्यामध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे.
संपूर्ण थकीत वेतन एकरकमी देण्याची मागणी
संघटनेच्या वतीने ऑक्टोबर २०२५ ते मे २०२६ या कालावधीतील संपूर्ण थकीत वेतन कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये एकरकमी जमा करण्यात यावे, अशी ठाम मागणी करण्यात आली. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची जबाबदारी निश्चित करून महा-आयटी प्रशासन, मुख्य कंत्राटदार आणि उपकंत्राटदार यांनी समन्वयाने तातडीने कार्यवाही करावी, तसेच वेतन वितरणासाठी निश्चित कालमर्यादा जाहीर करावी, अशी मागणीही संघटनेने केली.
कंत्राटदाराकडून वेतन अदा करण्यात कसूर झाल्यास लागू कायदेशीर तरतुदींनुसार मुख्य नियोक्त्याने आवश्यक ती कार्यवाही करून कामगारांचे थकीत वेतन मिळवून देण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, अशी भूमिका संघटनेने मांडली.
महा-आयटी कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषणाचा इशारा
थकीत वेतनाच्या प्रश्नावर तातडीने ठोस निर्णय घेण्यात यावा, यासाठी संघटनेच्या वतीने संबंधित कर्मचाऱ्यांची गेट मीटिंग घेऊन कामगारांच्या मागण्या मांडण्यात आल्या. यावेळी **ठेकेदार कामगार संघाचे सरचिटणीस श्री. सचिन मेंगाळे यांनी, कर्मचाऱ्यांचे संपूर्ण थकीत वेतन अदा न झाल्यास महा-आयटी कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण सुरू करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा दिला.**
कामगारांनी केलेल्या कामाचा मोबदला वेळेवर मिळणे हा त्यांचा न्याय्य हक्क आहे. अनेक महिने वेतन न मिळणे ही अत्यंत गंभीर बाब असून, संबंधित यंत्रणेने कामगारांच्या अडचणींकडे दुर्लक्ष न करता तातडीने तोडगा काढावा. अन्यथा कामगारांच्या हक्कांसाठी संघटनेच्या वतीने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा निर्धारही यावेळी व्यक्त करण्यात आला.
*कामगार उपायुक्तांकडून कार्यवाहीचे आश्वासन*
कामगार उपायुक्त श्री. चेतन जगताप यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेदरम्यान संघटनेच्या प्रतिनिधींनी थकीत वेतनाचा प्रश्न, कर्मचाऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती आणि संबंधित कंत्राटदारांच्या जबाबदारीबाबत सविस्तर भूमिका मांडली. या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन संबंधित आस्थापना व कंत्राटदारांशी चर्चा करून नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करण्याबाबत आश्वासन देण्यात आल्याचे संघटनेच्या प्रतिनिधींनी सांगितले.शिष्टमंडळात या पदाधिकाऱ्यांचा सहभाग
या वेळी ठेकेदार कामगार संघाचे सरचिटणीस श्री. सचिन मेंगाळे यांच्यासह पुढील प्रतिनिधी उपस्थित होते :
१. श्री. अजिंक्य मोहिते – पुणे
२. श्री. आदेश शिंदे – ठाणे
३. श्री. कैलास गवई – बुलढाणा
४. श्री. धीरज राऊत – अहिल्यानगर
५. श्री. विशाल कोल्हे – बीड
